तळोदा – भरपावसात आदिवासी संघटनेचे सरकार विरोधात ठिय्या आंदोलन

तळोदा
राज्य सरकारचा बेकायदेशीर निर्णयाला बिरसा आर्मी व भारतीय संविधान सेनेमार्फत तळोदा तहसीलदार कार्यालय समोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपती,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की,मुंबई उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल होत्या.प्रदीर्घ सुनावणी नंतर दिलेल्या निकालात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देता येणार नाही;असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.सर्वोच्च न्यायालयानेही धनगर समाजाची याचिका फेटाळली.

संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ नुसार १९५० मध्ये अनुसूचित जमाती सूची तयार करण्यात आली होती.यादीतील ३६ क्रमांकावर ओरॉन ‘धांगड’जमातीचा समावेश केलेला आहे.ओरॉन,धांगड व धनगर जातीचा तीळमात्रही संबंध नाही.धनगर ही जात आहे.जमात नाही,धनगर समाजाला स्वतंत्र ३.५ टक्के आरक्षण आहे.असे असतांना राज्य सरकार धनगर,धनगड एकच असा जीआर काढणार असल्याचा निर्णय घेतला.या बेकायदेशीर निर्णयाचा तीव्र शब्दात विरोध करून निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.

आदिवासीबहुल भागातील पेसा भरती रखडलेली आहे.दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार बिगर आदिवासींना कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नेमणूका देत आहे.तर,दुसऱ्या बाजूला आदिवासी पात्रधारक तरुणांना भेदभावाची वागणूक देत आहे.पेसा क्षेत्रातील भरतीही तात्काळ राबवावी,सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये ६ जुलै २०१७ रोजीचा निर्णयाचा सात वर्षे होऊन देखील अंमलबजावणी होत नाही.बोगस आदिवासीनी हडप केलेली १२५०० अधिसंख्य झालेली आदिवासींची रिक्तपदेही तात्काळ भरण्याची ठिय्या आंदोलनातुन केली आहे.मागणी केली आहे.

निवेदनावर बिरसा आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पाडवी,जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,राज्य महासचिव प्रवीण पाडवी,तालुकाध्यक्ष देविसिंग वळवी,भारतीय संविधान सेनेचे जिल्हाध्यक्ष मंगलसिंग पाडवी,तालुकाध्यक्ष दिलीप पावरा,बिरसा आर्मीचे अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष मानसिंग पाडवी,सचिव सतीश पाडवी, सहसचिव सुरेश मोरे,अक्कलकुवा उपाध्यक्ष पंकज पाडवी,धडगाव तालुकाध्यक्ष अजय वळवी,राजन पाडवी,कांतीलाल पाडवी,गणपत ठाकरे,संजय पाडवी व शंभरपेक्षा जास्त पदाधिकारी,कार्यकर्त्याच्या सह्या आहेत.