पक्ष व उमेदवारांच्या जाहिरातींसाठी माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीची परवानगी आवश्यक – जिल्हाधिकारी डॉ मित्ताली सेठी

नंदुरबार : सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार, व्यक्ती यांनी राजकीय जाहिरातींचा प्रत्यक्ष वापर प्रसारण करण्यापूर्वी या जाहिरातींना जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे,
अशी माहिती या समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी दिली आहे.

जाहिरातींमध्ये दूरचित्रवाहिन्या, केबल नेटवर्क केबल वाहिन्यांवरचे प्रक्षेपण प्रसारण, चित्रपटगृहे, रेडिओ, खाजगी एफएम, सार्वजनिक ठिकाणी दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (Audio- Video Display) होणारे प्रसारण, ई-वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींचे प्रकाशन, बल्क एसएमएस (SMS) व्हॉईस मॅसेजेस यांचा समावेश होतो. तसेच मुद्रीत माध्यमांमध्ये (Print Media Paper) मतदानाच्या आधीच्या दिवशी तसेच मतदानाच्या दिवशी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींकरीता देखील माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

जाहिरातीचे पुर्वप्रमाणीकरण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समितीकडे समितीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील व्यक्ती किंवा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जारी करावयाच्या जाहिरातीच्च्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावयाचा आहे. समितीकडे सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, संस्था यांनी जाहिरात पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावयाचा आहे.
या समितीकडून भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणीकरण केले जाते.

जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समिती व राज्य स्तरावर राज्य पूर्वप्रमाणीकरण समिती यांनी मान्यता दिल्याशिवाय राजकीय पक्ष उमेदवारांनी राजकीय जाहिरातीचे प्रसारण करू नये, असेही आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी केले आहे.

येथे अर्ज करावा

जिल्हा माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती, माध्यम कक्ष, जिल्हा माहिती कार्यालय, 206 नवीन प्रशासकीय इमारत, 2 रा मजला टोकरतलावरोड, नंदुरबार 02564-210015 येथे कार्यालयीन वेळेत प्रसारणाच्या तीन दिवस अगोदर सुट्टीचे दिवस वगळून सादर करावा.

या जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक

टीव्ही, केबल नेटवर्क केबल वाहिन्या, सिनेमा हॉल, आकाशवाणी, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, रेकॉर्ड केलेले व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे इ. वर टेलिकास्ट ब्रॉडकास्ट करावयाच्या प्रस्तावित राजकीय जाहिराती एमसीएमसी समितीकडून प्रमाणित करून घेणे, तसेच मतदानाच्या एक दिवस आधी (दि. 19 नोव्हेंबर 2024) रोजी आणि मतदानाच्या (दि. 20 नोव्हेंबर 2024) रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचेही समितीकडून पूर्वप्रमाणिकरण करणे बंधनकारक आहे.

कारवाई…

भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार पूर्व प्रमाणिकरण न केलेली जाहिरात प्रसारीत केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास असा प्रकार न्यायालयाचा अवमान ठरेल. असा प्रकार आढळल्यास केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अॅक्ट 1995 नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी हे संबंधितास नियमांचे उल्लंघन थांबविण्याचे निर्देश देतील तसेच उपकरणे जप्त करण्याचीही तरतूद आहे. मुद्रीत माध्यमांच्या बाबतीत पेडन्यज निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल.

प्रविण चव्हाण परिवर्तन 24 न्युज नंदुरबार