आठव्या वेतन आयोगला २०२९ चा मुहूर्त उजाडणार! निर्णयाचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघातर्फे स्वागत

प्रविण चव्हाण
नंदुरबार (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारने घेतलेला आठवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२६ साठी पगारवाढ देणारा असून या निर्णयाचे राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी महासंघाने स्वागत केले आहे. आजवरचा इतिहास पाहता आठवा वेतन आयोग महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होण्यास २०२९ हे वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे.असे प्रतिपादन राज्य सरकारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी केले आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीतसिंग राजपूत यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सन २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेला सातवा वेतन आयोग राज्य लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने २०१९ या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षात काढला होता. आता आठवा वेतन आयोगही २०२९ या निवडणूक वर्षात लागू होण्याची शक्यता प्रशासनातील जाणकारांनी वर्तवली आहे.

वेतन आयोगाच्या वेळीच आम्ही फिटमेंटसाठी २.८६ हे प्रमाण वापरण्याची आग्रही भूमिका घेतली होती. ती यावेळी तरी स्वीकारावी. केंद्र सरकार आयोगाच्या शिफारशी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकार त्या लागू करण्यात वेळकाढूपणा करते. तसे न करता केंद्रातील आयोग आपला अभ्यास करीत असताना व राज्य सरकारने गृहपाठ करण्यासाठी समिती नेमायला हवी. सध्या महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सरकारने शब्द दिल्याप्रमाणे तो आता मूळ वेतनात विलीन करावा. केंद्राप्रमाणे राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात नाही. ग्रामीण भागातील शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या वेतनात खूप तफावत असते. ही तफावत दूर केली जावी. अशी मागणी सुभाष गांगुर्डे यांनी केली आहे.

पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर १७ जानेवारी २०१७ रोजी राज्य सरकारने निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बदयी यांच्या नेतृत्वाखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली.या समितीला सातवा वेतन आयोग राज्यात कशाप्रकारे लागू करता येईल याच्या शिफारशी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. या समितीने दोन खंडात शिफारशी सादर केल्या. पहिला खंड ५ डिसेंबर २०१८ रोजी सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने १ जानेवारी २०१९ रोजी या शिफारशी लागू करणारा आदेश जारी करून जानेवारी २०१५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनात वाढ केली.

महाराष्ट्र राज्यासमोर मोठे आव्हान

सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन २३.५ टक्क्यांनी वाढले होते. आठव्या वेतन आयोगाची वाढ २५ टक्के राहू शकते. असे राज्यातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. २०१९ ला सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर २० लाखाहून अधिक शासकीय, निमशासकीय,अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी यांचे वेतन व निवृत्ती वेतन यांच्यावर राज्याला दरवर्षी सुमारे २१ हजार ५० कोटीचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागला. शिवाय ३६ महिन्यांचा थकीत वेतन, निवृत्ती वेतन यापोटी राज्य सरकारला ३४ हजार कोटीचा भुर्दंड सोसावा लागला होता. आठवा वेतन लागू झाल्यावर यापेक्षाही अधिक भार सहन करावा लागण्याची शक्यता असून तेच मोठे आव्हान आहे. २०२९ हे देखील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांचे वर्ष असेल आणि यामुळे हे अवजड आव्हानही महायुतीचे सरकार लिलया स्वीकारेल आणि निवडणुकांच्या तोंडावर आठवा वेतन आयोग लागू करेल.अशी खात्री प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केली जाते.

असेही पत्रकाद्वारे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीतसिंग राजपूत यांनी म्हटले आहे.