दुग्ध विकास योजनेतील अन्यायाविरोधात तळोदा येथे एकलव्य आदिवासी युवा संघटनेचे उपोषण

तळोदा, दि. १ एप्रिल २०२५: केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या दुग्ध विकास योजनेतील अपारदर्शकतेच्या विरोधात एकलव्य आदिवासी युवा संघटनेच्या वतीने तळोदा येथील प्रकल्प कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, संपूर्ण दिवस लोटूनही कोणत्याही अधिकाऱ्याने आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली नाही, यामुळे आदिवासी लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

मंजुरी मिळूनही लाभ नाही – आदिवासींची फसवणूक?

सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पांतर्गत संयुक्त दायित्व गटांमार्फत पथदर्शी दुग्ध विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प कार्यालय, तळोदा यांनी तालुका स्तरावर पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली होती. लाभार्थ्यांची मंजूर यादी सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली, मात्र आजपर्यंत लाभ मिळालेला नाही. अर्जदारांनी वारंवार कार्यालयात चौकशी केली असता, प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत, अशी तक्रार संघटनेने केली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

यासंदर्भात संघटनेने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत –

1. शासन निर्णय दि. १४ जून २०१३ नुसार योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया तातडीने राबवावी.

2. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत त्वरित लाभ देण्यात यावा.

3. योजनेच्या कार्यान्वयीत झालेल्या दिरंगाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर “शासकीय कर्मचारी नागरी सेवा शिस्तभंग व अपील १९७९” अधिनियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

प्रशासनाकडून दुर्लक्ष – आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा

सकाळपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाकडे प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून कोणत्याही अधिकाऱ्याने आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतलेली नाही. परिणामी, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. जर त्वरित निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या आंदोलनात ॲड. गणपत पाडवी, उमेश वसावे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुभाष नाईक, तालुका संपर्कप्रमुख मुकेश पाडवी, सल्लागार जय पाडवी, अश्विन पाडवी, सुरेश पाडवी यांच्यासह मोठ्या संख्येने लाभार्थी सहभागी झाले आहेत. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ॲड. गणपत पाडवी यांची तीव्र प्रतिक्रिया

या संदर्भात एकलव्य आदिवासी युवा संघटनेचे नेते ॲड. गणपत पाडवी यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की,

“दुग्ध विकास योजनेत लाभार्थ्यांची अधिकृत निवड होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष लाभ दिला गेला नाही, हे दुर्दैवी आहे. आदिवासी लाभार्थ्यांची फसवणूक होत असून, प्रशासन या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. आम्ही वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे आम्हाला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे. जर त्वरित कार्यवाही झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल आणि याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील.”